उत्तराखंड(देहरादून),गुरुवार 30 जुलाई 2026
उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में परीक्षा संबंधी किसी भी अनियमितता के लिए कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेदार माना जाएगा और नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में बुधवार को तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए डॉ. रावत ने कहा कि परीक्षा प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालयों को मजबूत और विश्वसनीय तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
बैठक में मंत्री ने राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में 480 गेस्ट फैकल्टी के पदों पर नियुक्ति प्रस्ताव लंबित रहने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को एक माह से लंबित प्रक्रिया में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी से संस्थानों में पठन-पाठन प्रभावित नहीं होना चाहिए।
डॉ. रावत ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से रिक्त शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एफडीपी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जाए।
उन्होंने विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी का सबसे अधिक नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता है, इसलिए परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बैठक में विभिन्न तकनीकी संस्थानों के निदेशकों ने अपने-अपने संस्थानों में चल रहे निर्माण कार्यों और प्रगति की जानकारी दी।
बैठक में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. तृप्ता ठाकुर, अपर सचिव तकनीकी शिक्षा मनुज गोयल, निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज सहित विभिन्न तकनीकी संस्थानों के निदेशक और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।