उत्तराखंड(देहरादून),शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने डिग्री कॉलेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने और विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सहमति प्रदान की गई। बैठक के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के डिग्री कॉलेजों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए बर्द्धन ने कार्यदायी संस्था मंडी परिषद की ओर से निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों की समय-सीमा निर्धारित कर प्रगति की कार्ययोजना प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निर्माण प्राथमिकता से किया जाए तथा परियोजनाओं को आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए।
मुख्य सचिव ने डिग्री कॉलेजों में परीक्षा भवनों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के अनुकूल बनाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा परीक्षा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली से आयोजित हो सकें। इससे प्रदेश में परीक्षाओं के आयोजन की क्षमता बढ़ने के साथ अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने आईटीआई भवनों के निर्माण में सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एडीजीपी (कारागार) अभिनव कुमार, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव मनुज गोयल और नरेंद्र सिंह भंडारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।