उत्तराखंड(देहरादून),शनिवार 26 जुलाई 2025
सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए व्यावसायिक नवाचारों को प्रोत्साहित करने के तहत सहकारी बैंकों में 10 लाख नए खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही अधिकारियों को माइक्रो एटीएम के वितरण की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
शुक्रवार को शासकीय आवास पर सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिये व्यावसायिक नवाचारों को प्रोत्साहन देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नए बिजनेस प्लान तैयार कर व्यावसायिक नवाचारों से सहकारी संस्थाओं में नए और आधुनिक तरीकों को अपनाया जाएगा ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित किया जा सके।
विभागीय मंत्री ने सहकारी बैंकों में 10 लाख नए खाते खोलने का लक्ष्य बैंक अधिकारियों को देते हुए माइक्रो एटीएम के वितरण की गति में भी तेजी लेन के दिये ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
समीक्षा बैठक के दौरान डॉ रावत ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुये अधिकारियों को इसे शीघ्र गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से वित्त पोषित सहकारी योजनाओं में उत्तराखंड की प्रगति अपेक्षित स्तर से पीछे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी खामियों की पहचान कर शीघ्र दूर करने को अधिकारियों को कहा। साथ ही उन्होंने शीर्ष सहकारी संस्थाओं शहर सहकारी संस्था, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ, रेशम फेडरेशन, प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन, हॉर्टिकल्चर फेडरेशन, राज्य समेकित भंडारण निगम, लेबर फेडरेशन, उपभोक्ता संघ व आवास संस्थाओं की वह स्वयं अगस्त माह से समीक्षा करेंगे।
बैठक में मंत्री ने हाल ही में देहरादून में आयोजित सहकारिता मंथन कार्यक्रम और गुजरात भ्रमण के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा कर अधिकारियों को गुजरात के सहकारी मॉडल से प्राप्त अनुभवों और सहकारिता मंथन से निकले निष्कर्षों के आधार पर राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने व इस मंथन के सार्थक परिणामों को धरातल पर उतारने के ठोस निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला,संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, मंगला त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल, सहायक निबंधक मुख्यालय राजेश चौहान एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।