उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी-UCC) विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देते हुए राजभवन को वापस भेज दिया है। अब इसके नोटिफिकेशन की औपचारिकताएं होनी बाकी है। माना जा रहा है कि विधायी विभाग जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
इस तरह से आजादी के बाद देश के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि अगर फिर भाजपा की सरकार बनी तो वे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे।
नतीजे आने के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद धामी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाने को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पांच सदस्यी कमेटी बनाई।
इसी साल दो फरवरी को कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी को 740 पेज की रिपोर्ट भेजी। इसका परीक्षण कराने के बाद सरकार ने चार फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक को मंजूरी देते हुए छह फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया।
हालांकि, कांग्रेस विधायकों ने विधेयक में संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति के हवाले करने का सुझाव दिया था। सदन में पक्ष-विपक्ष में हुई चर्चा के बाद सात फरवरी को सर्वसम्मित से इसे ध्वनिमत से पारित किया गया।