उत्तराखंड(देहरादून),शुक्रवार 06 फ़रवरी 2026
केंद्र सरकार ने आवास और शहरी विकास विभाग में किए गए सुधारों के लिए उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभिन्न विभागों में सुधारों को लागू कर रही है। इससे पहले खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए भी उत्तराखंड को केंद्र से 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है।
अधिकारियों के अनुसार, शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग के लिए 3 करोड़, सरकारी भूमि और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ तथा नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सबसे अधिक राशि आवास विभाग के सुधारों के लिए दी गई है। अरबन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के तहत टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम लागू करने पर 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए 140 करोड़ रुपये और ग्रीन बिल्डिंग मानकों को बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करने पर 5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।—