उत्तराखंड(देहरादून),शुक्रवार 25 जुलाई 2025
उत्तराखंड में मिशन एप्पल एवं कीवी मिशन के अंतर्गत कृषकों को दी जाने वाली अनुदान राशि अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें सभी उद्यान विभाग कार्मिकों की लॉगिन आईडी तैयार कर दी गई है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मिशन एप्पल एवं कीवी मिशन की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों की ओर से विभागीय मंत्री को बताया गया कि 06 मार्च, 2025 को कृषि मंत्री जोशी की अध्यक्षता में आयोजित 8वीं सामान्य बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अनुदान राशि अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। विशेष बात यह है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां योजना अंतर्गत अनुदान वितरण सीबीडीसी के माध्यम से किया जाएगा। यह पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और संबंधित बैंकों के सहयोग से उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की ओर से विकसित किया जा रहा है और यह अंतिम चरण में है। योजना में प्रोग्रामेबल सीबीडीसी के माध्यम से लाभार्थी कृषक को कार्य के प्रारंभ में ही अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे केवल चिन्हित कार्यदायी संस्थाओं अथवा प्रमाणित पौधशालाओं के माध्यम से ही उपयोग किया जा सकेगा।
विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की ओर से की जा रही तैयारियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के विकास की प्रगति से उन्हें प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए और कृषकों के हित में ऐसे नवाचार लगातार किए जाएं। उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली के लागू होने से योजना की समस्त प्रक्रियाएं-आवेदन, अनुमोदन, भुगतानपूरी तरह पेपरलेस हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि यह अभिनव प्रयास पारदर्शिता, त्वरित क्रियान्वयन एवं बजट के समुचित उपयोग की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।
बैठक में मिशन निदेशक महेन्द्रपाल,उत्तराखंड औद्यानिक परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र यादव उपस्थित रहे।