उत्तराखंड(देहरादून),बुधवार 28 मई 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है। बता दें कि, ये देश की पहली योग नीति है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का निर्णय भी लिया।
वहीं, प्रिक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन किया गया है। राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा। स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा अब तक स्थानीय निवासियों को 5 करोड़ तक के टेंडर दिए जाए थे इसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया हर श्रेणी में ठेकेदारों की सीमा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दी मंज़ूरी। टेंडर देने की प्रक्रिया में सभी पेपरवर्क को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के लिए वित्त विभाग ने प्राप्त किया अनुमोदन
अन्य फैसलों पर भी एक नजर….
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी। अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति। उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
औद्योगिक विकास विभाग 4 श्रेणी में किया विभाजित की गयी उत्तरखंड की इंडस्ट्री
लार्ज 50 -200 करोड़
अल्ट्रा लार्ज : 200-300 करोड़
मेगा: 300-500 करोड़
अल्ट्रा मेगा : 500 करोड़ से ऊपर
उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन। इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल।
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन।
राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी।
उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी। उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के किया गया संशोधन।
अटल आयुष्मान योजना पर फैसला…
इसके अलावा धामी कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य की धामी सरकार ने स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन देने को मंजूरी दी है। इसके जरिये अस्पतालों को भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा।